
President Droupadi Murmu has given assent to the Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026, granting the full six-stanza version of Vande Mataram the same legal protection as the national…
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर (अमेंडमेंट) बिल २०२६ ला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आता वंदे मातरमच्या सहाही कडव्यांना राष्ट्रगीताप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झाले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींच्या भाषणापूर्वी आणि नंतर पहिल्यांदाच या गीताचे पूर्ण स्वरूप वाजवण्यात आले. हे नवीन कायदेनुसार गीताच्या गायनात मुद्दाम अडथळा आणल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

वंदे मातरमच्या १५० व्या वर्षपूर्तीनिमित्त सरकारतर्फे वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, फ्रंटलाईनसह काही टीकाकारांनी यावर आक्षेप घेतला असून महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांनी यातील हिंदू देवतांचा उल्लेख असलेल्या कडव्यांना विरोध दर्शवला होता याची आठवण करून दिली आहे. १९५० मध्ये संविधान सभेने केवळ पहिल्या दोन कडव्यांचा स्वीकार केला होता. मात्र, सरकारने हा युक्तिवाद फेटाळत सुरुवातीला करण्यात आलेला हा बदल ऐतिहासिक तडजोड होती आणि ती आता दुरुस्त करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
वंदे मातरमची पूर्ण सहा कडवी स्वीकारल्याने धर्मनिरपेक्षतेला धक्का लागतो हा दावा स्वतःच एक राजकीय दृष्टिकोन आहे. १९३७ मध्ये गांधी आणि टागोर यांच्या काही रास्त चिंता होत्या हे मान्य; पण २०२६ हे १९३७ चे वर्ष नाही. महत्त्वाचा प्रश्न असा की दुर्गा देवीचा उल्लेख असलेली कडवी गाण्यासाठी कोणत्याही नागरिकावर सक्ती केली जाणार आहे का. हा कायदा गीताच्या सादरीकरणात अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई करतो, शांत राहणाऱ्यांवर नाही. पहिल्या न्यायालयीन आव्हानानंतर हे स्पष्ट होईल. मात्र, कोणावरही सर्व कडवी म्हणण्याची सक्ती नाही हे सरकारने स्पष्ट करावे.
स्रोत (२): frontline.thehindu.com, indiatoday.in
ही बातमी वर दिलेल्या दोन स्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.