
A letter written by Mahatma Gandhi from Yerawada jail on September 13, 1932, announced a fast unto death to oppose a separate electorate for Dalits proposed under the Communal Award. Gandhi wrote…
येरवडा कारागृहातून महात्मा गांधींनी १३ सप्टेंबर १९३२ रोजी लिहिलेल्या पत्रात जातीय निवाड्यांतर्गत प्रस्तावित स्वतंत्र दलित मतदारसंघाच्या विरोधात आमरण उपोषणाची घोषणा केली होती. हा निर्णय हिंदू समाजाची फाळणी करणारा असल्याचे सांगत गांधींनी ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा प्राणांतिक विरोध करणार असल्याचे कळवले होते. दुसरीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलितांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ आवश्यक असल्याचे समर्थन केले होते.

गांधींच्या आठवडाभर चाललेल्या उपोषणानंतर डॉ. आंबेडकर आणि मदनमोहन मालवीय यांच्यात चर्चा होऊन पुणे करार झाला. या करारामुळे स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह मागे घेण्यात आला पण सामान्य मतदार संघात दलितांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. हा करार दलित प्रतिनिधित्वासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार गांधींनी १९१९ मध्ये रौलट कायद्याविरोधातील सत्याग्रह स्थगित करण्यासाठी आणि दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीयांवरील अन्यायकारक कायद्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठीही पत्रांचा वापर केला होता.
स्वतंत्र मतदारसंघावरून झालेला गांधी-आंबेडकर संघर्ष अनेकदा नायक-खलनायक अशा सरधोपट स्वरूपात मांडला जातो. मात्र स्वतःची चूक असू शकते हे मान्य करत गांधींनी आपल्या संभाव्य मृत्यूला प्रायश्चित्त म्हटले होते. त्याचवेळी डॉ. आंबेडकरांचा राजकीय सुरक्षेचा आग्रहही तितकाच तत्त्वनिष्ठ होता. पुणे करार हा एक समझोता असला तरी त्यातूनच भारताची आरक्षण पद्धती आकाराला आली. आरक्षणाची ही व्यवस्था डॉ. आंबेडकरांचे सन्मानाचे ध्येय पूर्ण करते की केवळ जातीची ओळख टिकवून ठेवते हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे जो दोन्ही नेत्यांना पूर्णपणे सोडवता आला नव्हता.
स्रोत: timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील स्रोताचा आधार घेऊन एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.