
Karnataka Minister Ajay Dharam Singh said the government has launched measures to address drought and drinking water shortages in Raichur district. The district administration has Rs 4.95 crore in its Personal Deposit…
कर्नाटकचे मंत्री अजय धर्म सिंग यांनी सांगितले की रायचूर जिल्ह्यातील दुष्काळ आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या वैयक्तिक ठेव खात्यात आपत्कालीन कामांसाठी ४.९५ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत आणि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी प्रत्येक तालुक्यासाठी १ कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. सिंग यांनी बाधित भागांची पाहणी केली असून तात्काळ कार्यवाहीसाठी अहवाल मागवले आहेत.
या खरीप हंगामात ५.७१ लाख हेक्टरच्या लक्ष्याऐवजी केवळ २.७३ लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे, जरी सरकारी योजना आणि तांत्रिक मार्गदर्शनातून मदत दिली जात आहे. सिंग यांनी असेही नमूद केले की, कल्याण कर्नाटक क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारकडून प्रलंबित अनुदान आणि रायचूरच्या आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाचा निधी मिळवण्यासाठी एक शिष्टमंडळ प्रयत्न करणार आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत २५ टक्के मध्यंतरीच्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.
दुष्काळ निवारण निधी मिळाला आहे किंवा प्रत्येक कमतरतेमागे सरकारचे अपयश आहे, असे मानणे सोपे आहे. केवळ घोषणांनी काहीही सिद्ध होत नाही. प्रत्येक तालुक्यासाठी जाहीर केलेला १ कोटी रुपयांचा निधी पिण्याच्या पाण्याच्या कामांसाठी वापरला जातो का, शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते का आणि २.७३ लाख हेक्टरवरील पेरणीचे प्रमाण वाढते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी केवळ प्रलंबित अनुदानावरून आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी निधी वितरणाच्या तारखा आणि खर्चाचा तपशील जाहीर केला पाहिजे.
स्रोत: thehindu.com
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.