
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced a Rs 1.5 lakh crore infrastructure programme over the next five years, including Rs 50,000 crore from state funds and Rs 1 lakh crore sought…
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पुढील पाच वर्षांसाठी १.५ लाख कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा कार्यक्रम जाहीर केला आहे, ज्यात राज्य निधीतून ५०,००० कोटी रुपये आणि केंद्राकडून १ लाख कोटी रुपये मागवले जातील. गुवाहाटी येथे स्वातंत्र्यदिन समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, ही रक्कम रस्ते, शाळा, शहरीकरण आणि ग्रामीण विकासासाठी वापरली जाईल, कारण आसामला २०४७ पर्यंत विकसित राज्य बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सरमा यांनी आठ नवीन सह-जिल्हे, एक युवा सक्षमीकरण विभाग आणि १ नोव्हेंबरपासून बालविवाहावर ३० दिवसांची नवीन मोहीम जाहीर केली. Hindustan Times नुसार, त्यांनी २०२१ ते २०२६ दरम्यान १२,१९६ बालविवाह प्रकरणे आणि ९३ अटकांचा उल्लेख केला. त्यांनी पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी पुनर्वसन निधीचे आश्वासन दिले, जिथे १०४ मृत्यू नोंदवले गेले, आणि काही स्थायिक समुदायांना जनगणनेत आपली मातृभाषा आसामी म्हणून नोंदविण्याचे आवाहन केले.

सोपी गोष्ट अशी आहे की मोठ्या खर्चाचे आश्वासन एकटेच आसामचे रूपांतर करेल, तर टीकाकार प्रत्येक भाषेचे आवाहन किंवा सामाजिक उपाय वगळण्याचा पुरावा म्हणून सादर करू शकतात. दोन्ही दृष्टिकोन पुरेसे नाहीत. राज्याचे स्वतःचे योगदान स्पष्ट आहे, पण केंद्राचा १ लाख कोटी रुपये हा अद्याप विनंती आहे, हातात पैसे नाहीत. वितरणाचे मूल्यांकन पूर्ण झालेले रस्ते, शाळा आणि पूर पुनर्वसन यावरून तसेच आश्वासित प्रकल्पांच्या पारदर्शक अंमलबजावणीवरून केले जाईल.
स्रोत (२): hindustantimes.com, hindustantimes.com (२)
ही बातमी वरील २ स्रोतांवरून एआयद्वारे संश्लेषित करण्यात आली आहे.
अद्यतनित: ही बातमी आता २ स्रोतांवर आधारित आहे.