
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has announced a five-year plan to mobilise Rs 1.5 lakh crore from the Centre for infrastructure between 2026 and 2031. The proposal includes improving 6,000 km…
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा सरमा यांनी २०२६ ते २०३१ दरम्यान पायाभूत सुविधांसाठी केंद्राकडून १.५ लाख कोटी रुपये उभारण्याची पंचवार्षिक योजना जाहीर केली आहे. या प्रस्तावात असोम माला ४.० अंतर्गत ६,००० किमी रस्त्यांची सुधारणा, ३.५ लाख चहा बाग कुटुंबांना जमीन हक्क देणे आणि डिसेंबरमध्ये मिशन बसुंधरा ४.० लाँच करणे यांचा समावेश आहे.

सरमा यांनी सरकारी कर्मचाऱ्याची पहिली पत्नी कायदेशीर घटस्फोट न घेता त्याच्यापासून विभक्त झाली असेल, तर तिच्या अर्जानुसार तिला २०% पगार हस्तांतरित करण्याचीही घोषणा केली. त्यांनी १ नोव्हेंबरपासून बालविवाहावर ३० दिवसांची पोलिस कारवाईचे आदेश दिले. टाइम्स नाऊच्या वृत्तानुसार, चार जिल्ह्यांमध्ये अलीकडील आपत्तींमध्ये १०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला, तर आसाम ट्रिब्यून पुरानंतरच्या पुनर्वसनाचा उल्लेख करते, पण तो आकडा देत नाही.
या भाषणातून दोन सोपी अतिशयोक्ती होऊ शकतात: की मोठ्या खर्चाचे आश्वासन आधीच निधीकृत आहे, आणि की कडक पोलिस कारवाईने एकट्याने बालविवाह संपू शकतो. आसाम ट्रिब्यूनने १.५ लाख कोटी रुपये हे केंद्राकडून मिळवण्यासाठी आसाम प्रयत्न करेल असे वर्णन केले आहे, तर टाइम्स नाऊने याला खर्च म्हटले आहे. पगाराच्या उपायासाठीही स्पष्ट कायदेशीर प्रक्रिया, पुरावा आणि अपील संरक्षणाची आवश्यकता आहे. व्यवहारी कसोटी म्हणजे १ नोव्हेंबरनंतर अर्थसंकल्पीय दस्तऐवज, रस्ता पूर्णतेची आकडेवारी आणि बालविवाह प्रकरणे हे प्रत्यक्ष वितरण दाखवतात की नाही हे पाहणे.
स्रोत (२): assamtribune.com, timesnownews.com
ही बातमी वरील २ स्रोतांवरून एआयद्वारे संश्लेषित करण्यात आली आहे.
अद्यतनित: ही बातमी आता २ स्रोतांवर आधारित आहे.