
The Assam Tribune reports that 41 years after the Assam Accord was signed, its key clauses remain unimplemented. The most important provision, detection and deportation of foreigners from the state, has seen…
आसाम करारावर स्वाक्षरी होऊन ४१ वर्षे उलटली तरी त्यातील प्रमुख अटी अद्याप कागदावरच असल्याचे द आसाम ट्रिब्यूनच्या अहवालात म्हटले आहे. राज्यातील परदेशी नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना हद्दपार करण्याची सर्वात महत्त्वाची तरतूद अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे आणि आतापर्यंत केवळ काही मोजक्याच लोकांची हकालपट्टी झाली आहे. घुसखोरी आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हाताळण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची मागणी आसूच्या मुख्य सल्लागारांनी केली आहे.

परदेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी २०१९ मध्ये तयार केलेली राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) कोणत्याही घटकाला समाधानी करू शकलेली नाही. सहा वर्षांचे आंदोलन संपवण्यासाठी १९८५ मध्ये हा करार करण्यात आला होता, मात्र अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे बेकायदेशीर स्थलांतराचा मूळ प्रश्न आजही कायम असल्याचे या वृत्तात नमूद केले आहे.
दोन्ही बाजू एकमेकांवर आरोप करत आहेत. सरकार चालढकल करत असल्याचा आरोप कार्यकर्ते करत आहेत, तर कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणींचे कारण प्रशासन देत आहे. खरा कस शब्दांचा नाही, तर कार्यरत असलेल्या परदेशी लवादांची संख्या आणि हकालपट्टीच्या अपीलांचा वेग यांचा आहे. चार दशकांत जर केवळ काही शंभर लोकांना बाहेर काढले असेल, तर पुढील १५ ऑगस्टपर्यंत केंद्र सरकार कोणती ठोस योजना जाहीर करणार आहे?
स्त्रोत: assamtribune.com
ही बातमी वरील लिंक केलेल्या स्त्रोतावरून एआयद्वारे संकलित करण्यात आली आहे.