
The Bombay High Court on Friday granted interim protection from arrest to Kamakhya Prasad Das, a former Tata Institute of Social Sciences (TISS) student accused of raising inflammatory slogans at an unauthorised…
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) परिसरातील एका अनधिकृत कार्यक्रमात घोषणाबाजी केल्याच्या आरोपावरून माजी विद्यार्थी कामाख्या प्रसाद दास याला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. दासचा फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आल्याने त्याची पोलीस कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबलकर यांनी नोंदवले. त्याला तपासात सहकार्य करण्याचे आणि बोलावल्यावर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
हे प्रकरण ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्या स्मरणार्थ नऊ विद्यार्थी एकत्र आले होते. यावेळी त्यांनी तुरुंगात असलेल्या उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या समर्थनात घोषणाबाजी केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी सत्र न्यायालयाने दासचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला होता. तर अभिरुप पॉल या दुसऱ्या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली असून तो न्यायालयीन कोठडीत आहे. स्मरणार्थ आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे म्हणजे गुन्हा नसल्याचा युक्तिवाद दासच्या वकिलांनी केला.
फुटीरतावादाचा कट असल्याचा सरकारी पक्षाचा दावा आणि बचाव पक्षाने मांडलेली तरुणांची ‘उद्धटपणा’ ही भूमिका दोन्ही टोकाच्या असून, त्यातून या जटिल प्रकरणाचे सुलभीकरण होण्याचा धोका आहे. न्यायालयाने दाखवलेला संयम आणि तपासात सहकार्याची अट घालण्याचा दृष्टिकोन अशा आरोपांनंतर निर्माण होणारी अस्वस्थता टाळणारा आहे. दासच्या उपकरणांचे फॉरेन्सिक विश्लेषण निर्णायक ठरेल. जर पुराव्यातून केवळ तरुण वयातील घोषणाबाजी समोर आली तर कटाचा दावा फोल ठरेल. ३१ ऑगस्टच्या सुनावणीत सरकारी यंत्रणेकडे ठोस पुरावे आहेत की केवळ प्रसिद्धीसाठी हा प्रकार सुरू आहे, हे स्पष्ट होईल.
स्रोत (२): nationalheraldindia.com, freepressjournal.in
ही बातमी वरील दोन स्रोतांच्या आधारे एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आली आहे.