इन-स्पेसचा हस्तक्षेप इस्रोच्या अस्तित्वाला धोका, माजी इस्रो प्रमुखांचा इशारा

IN-SPACe overreach threatens ISRO’s strategic future: G Madhavan Nair

Former ISRO chairman G Madhavan Nair has accused the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of acting beyond its mandate by calling bids for ISRO's rockets and the upcoming spaceport…

थोडक्यात बातमी

माजी इस्रो अध्यक्ष जी. माधवन नायर यांनी इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (इन-स्पेस) वर आपल्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन काम केल्याचा आरोप केला आहे. तामिळनाडूतील कुलसेकरपट्टिनम येथील इस्रोचे रॉकेट आणि आगामी स्पेसपोर्टसाठी निविदा काढून इन-स्पेसने मर्यादा ओलांडल्याचे नायर यांचे म्हणणे आहे. द फेडरलच्या वृत्तानुसार, इस्रो आणि न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेडच्या कामात नियामकाचा हस्तक्षेप ही संस्थात्मक अस्तित्वासाठी मोठी आव्हान असल्याचे नायर यांनी म्हटले आहे. पीएसएलव्हीच्या यशानंतर १९९४ मधील हेरगिरी प्रकरण आणि चांद्रयान-१ नंतरचा अँट्रिक्स-देवास वाद, अशा इस्रोच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यांनंतर आलेल्या संकटांची मालिका त्यांनी यावेळी आठवून दिली.

दरम्यान, इन-स्पेसने नवीन स्पेसपोर्टच्या खाजगी संचालनासाठी स्वारस्य निविदा मागवल्या असून, वर्षाला सुमारे २४ प्रक्षेपण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. इंडिया टुडेला दिलेल्या माहितीनुसार, २ हजार एकरात पसरलेली ही सुविधा प्रामुख्याने स्कायरोट एरोस्पेस आणि अग्निकुल कॉसमॉससारख्या खाजगी प्रक्षेपण कंपन्यांसाठी आहे. हे हस्तांतरण टप्प्याटप्प्याने होईल आणि सुरक्षेची देखरेख इन-स्पेसकडेच राहील. मात्र, दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अजूनही कोणताही अवकाश कायदा अस्तित्वात नसल्याचा इशारा नायर यांनी दिला असून, अशा निर्णयांपूर्वी कायदेशीर चौकट तयार करण्याची मागणी केली आहे.

द इंडियन ओपिनियन

येथे दोन परस्परविरोधी मते समोर येत आहेत. एक मत असे मानते की, इन-स्पेस ही नियामक संस्था आपली मर्यादा ओलांडून इस्रोची महत्त्वाची मालमत्ता खाजगी क्षेत्राच्या घशात घालत आहे. तर दुसरे मत असे सांगते की, स्पेस पॉलिसी २०२३ नुसार खाजगी प्रक्षेपणांसाठी उभारलेल्या सुविधेचे खाजगीकरण करणे हा एक तार्किक निर्णय आहे. दोन्ही बाजूंचे मुद्दे महत्त्वाचे असले, तरी तंत्रज्ञान हस्तांतरण नियंत्रित करणारा अवकाश कायदा नसणे ही एक मोठी जोखीम आहे. खाजगी ऑपरेटर इस्रोच्या सुरक्षा मानकांचे पालन करू शकतील का आणि मोठी मालमत्ता सोपवण्यापूर्वी संसद अवकाश कायदा लागू करेल का, ही खरी कसोटी ठरणार आहे.


स्रोत (२): thefederal.com, freepressjournal.in

ही बातमी वरील २ स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.

अपडेट: ही बातमी आता २ स्त्रोतांवर आधारित आहे.

Ask their opinion on this story
They have read this article, our coverage, and the web.
AI simulations of historical figures. Responses are generated from the historical record, not authentic statements.

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

Share your opinion

Loading Next Post...
Search Trending
Ask their opinion
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

All fields are required.