बाल पोर्नोग्राफी रिपोर्ट न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

संक्षेप में खबर

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें बाल यौन शोषण सामग्री की रिपोर्ट न करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया है।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की यह याचिका कोर्ट के सितंबर 2024 के उस फैसले को लागू करने की मांग करती है जिसमें POCSO कानून के तहत ऐसी रिपोर्टिंग अनिवार्य की गई थी। याचिका में बीबीसी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया कि इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले सशुल्क विज्ञापन दिखाई दिए और वे उपयोगकर्ताओं को टेलीग्राम पर ले गए। कथित तौर पर मेटा ऐसी सामग्री की रिपोर्ट अमेरिका स्थित NCMEC को तो करता है लेकिन जरूरत के मुताबिक भारतीय पुलिस को नहीं करता। याचिका में एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और नियमों का पालन न करने वाले मध्यवर्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की गई है।