आठवा वेतन आयोग: पेन्शन सुधारणेचा अटींमध्ये समावेश करण्याची पेन्शनधारक संघटनांची मागणी

भारत पेन्शनर्स समाज आणि ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशनने केंद्र सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेमध्ये पेन्शन सुधारणा, फॅमिली पेन्शनचा समावेश आणि १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारी पेन्शनधारकांसाठी समानतेचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची मागणी केली आहे, असे लाईव्हमिंटने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली असून, त्यांच्या १८ महिन्यांच्या कार्यकाळाचा अर्ध्याहून अधिक कालावधी पूर्ण झाला आहे.

अर्थ मंत्रालय आणि कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात एआयडीईएफने असा युक्तिवाद केला आहे की सध्याच्या अटींमध्ये जुन्या पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा, जुन्या आणि नवीन पेन्शनधारकांमधील समानता किंवा फॅमिली पेन्शन आणि इतर निवृत्ती लाभांच्या सुधारणेबद्दल कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. संघटनेने ‘अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन-कंट्रीब्युटरी पेन्शन स्कीम्स’ या शब्दावलीवरही आक्षेप घेतला आहे. बीपीएसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात हा शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली असून, १ जानेवारीपूर्वी निवृत्त होणाऱ्या पेन्शनधारकांना वगळले जाणार नाही, अशी अधिकृत स्पष्टता देण्याची मागणी केली आहे.

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणे आणि केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळणाऱ्या स्वायत्त संस्था व ग्राम डाक सेवकांनाही लाभ देणे अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या आगामी बैठका चेन्नई, पुद्दुचेरी, चंदीगड आणि जयपूर येथे होणार आहेत. आयोग आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.