
A CAG audit has found that Indian Railways diverted Rs 3,400 crore from the Rashtriya Rail Sanraksha Kosh (RRSK), a safety fund, to staff welfare and computerisation, reducing resources for critical safety…
कॅगच्या लेखापरीक्षणात भारतीय रेल्वेने राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोशातील (आरआरएसके) ३,४०० कोटी रुपये कर्मचारी कल्याण आणि संगणकीकरणासाठी वळवल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महत्त्वाच्या सुरक्षिततेच्या कामांसाठी निधी कमी पडला. हा निधी २०१७-२५ या कालावधीसाठी १,२७,००० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित होता, मात्र रेल्वेने २५,००० कोटी रुपयांच्या लक्ष्यापैकी केवळ ५,३२४.६२ कोटी रुपयांचा म्हणजे २१.३ टक्के हिस्साच अंतर्गत संसाधनातून दिला.
सुरक्षिततेची २० हजारांहून अधिक कामे अद्याप अपूर्ण आहेत, ज्यामुळे रेल्वेचा प्रवास जोखमीचा बनला आहे. याशिवाय रेल्वेने आयआरएफसीला लीज चार्जेस भरण्यासाठी बजेटमधील २२,६९९ कोटी रुपये वापरले आहेत, ज्याला कॅगने चुकीची पद्धत म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये विनापरवाना खर्च दुप्पट होऊन १९,४५८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
कॅगचे निष्कर्ष सुरक्षा आणि प्रसिद्धी यांमधील तफावत दर्शवतात. रेल्वेने सुरक्षिततेचा ३,४०० कोटींचा निधी इतर कामांकडे वळवला, तर दुसरीकडे प्रकल्पांच्या विलंबामुळे निधीची कमतरता असल्याचे कारण पुढे केले. सर्वसामान्यपणे नोकरशाहीवर दोषारोप केले जातात, परंतु खरा प्रश्न हा आहे की मंत्रालये अदृश्य सुरक्षेपेक्षा दृश्य सोयीसुविधांना प्राधान्य का देतात. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १,२७,००० कोटी रुपयांपैकी किती निधी प्रत्यक्ष रुळांच्या नूतनीकरणावर खर्च होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण तोच आकडा सर्व वादांवर पडदा टाकेल.
Sources (2): businesstoday.in, rediff.com
ही बातमी वरील दोन लिंक केलेल्या स्रोतांचा वापर करून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.