एनडीपीएस कायद्यानुसार तिसरा पर्याय नाही: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

थोडक्यात बातमी

एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत आरोपीने दंडाधिकारी किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्यासमोर झडती घेण्याचा कायदेशीर पर्याय निवडल्यानंतर, राजपत्रित अधिकाऱ्यासह कोणत्याही अधिकाऱ्याला आरोपीला नवीन किंवा तिसरा पर्याय देण्याचा अधिकार नाही असे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. २०१३ मध्ये कुल्लू येथे राम लाल याच्याकडून ३५० ग्रॅम चरस जप्त केल्याप्रकरणी त्याच्या निर्दोष मुक्ततेच्या विरोधात राज्याने केलेले अपील न्यायमूर्ती विवेक सिंग ठाकूर आणि न्यायमूर्ती रंजन शर्मा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले.

न्यायालयाने नमूद केले की, राम लाल याने राजपत्रित अधिकाऱ्यासमोर झडती घेण्याचा पर्याय निवडल्यानंतरही त्याला घटनास्थळापासून ४-५ किमी अंतरावर उपलब्ध असलेल्या अधिकाऱ्याकडे न नेता १२ किमी दूर मनाली येथे नेण्यात आले. स्वतंत्र साक्षीदारांचा अभाव, मुख्य पोलीस साक्षीदारांची तपासणी न करणे आणि जप्तीच्या छायाचित्रांमध्ये वेळ व ठिकाणाबाबत विसंगती असणे या त्रुटींमुळे कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली निर्दोष मुक्तता योग्य असल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.