
The Karnataka high court has quashed an FIR registered against advocate Mayur Bhanu, who was named as accused number four after he received his client's phone call during a dispute. The FIR,…
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वकील मयूर भानू यांच्यावरील एफआयआर रद्द केला असून वादाच्या वेळी अशिलाचा फोन उचलल्यामुळे त्यांना चार नंबरचे आरोपी करण्यात आले होते. श्रेयणीक चंद्रशेखर यांनी मे महिन्यात दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये भानू आणि इतरांनी ९.४ लाख रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात गंभीर धमक्या दिल्याचा आरोप केला होता.
न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी निरीक्षण नोंदवले की, व्यावसायिक कर्तव्ये बजावणाऱ्या वकिलांना गुंतवण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यांनी अशा प्रयत्नांना वकिली क्षेत्राच्या स्वातंत्र्याला धोका असल्याचे म्हटले आहे. सरकारी वकिलांनी मान्य केले की फोन कॉलव्यतिरिक्त कोणतीही ठोस पुराव्याची बाजू नाही. भानू यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की त्यांना व्यावसायिक संबंधांमुळे विनाकारण गोवण्यात आले आहे.
येथे ‘आक्रमक वकील’ आणि ‘पिडीत तक्रारदार’ असा सोयीस्कर समज पसरवला जात आहे परंतु सत्य स्पष्ट आहे की केवळ फोन कॉल हाच एकमेव पुरावा असल्याचे राज्य सरकारने स्वतः मान्य केले आहे. खरी गोष्ट म्हणजे तक्रारदार स्वतःच्या मर्जीनुसार काम न करणाऱ्या वकिलांना घाबरवण्यासाठी फौजदारी कायद्याचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत. न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांचा इशारा गांभीर्याने घेण्यासारखा आहे. एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी पोलीस आता अशा तक्रारींची छाननी करतील का किंवा पुढच्या वकिलाला पुन्हा न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल का हे पहावे लागेल. या वर्षी अशा प्रकारे रद्द करण्यात आलेल्या याचिकांची संख्या या प्रश्नाचे उत्तर देईल.
स्रोत: timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील लिंकच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.