
Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah renewed his government’s demand for restoration of statehood and constitutional guarantees in his Independence Day speech in Srinagar on Saturday. He said the situation across…
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी शनिवारी श्रीनगरमध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात राज्याचा दर्जा आणि घटनात्मक हमी पुनर्स्थापित करण्याची आपल्या सरकारची मागणी पुन्हा उपस्थित केली. त्यांनी म्हटले की, नियंत्रण रेषेपलीकडील परिस्थितीने १९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांनी आदिवासी आक्रमकांचा प्रतिकार करून भारतात विलय होण्याचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.

अब्दुल्ला म्हणाले की, २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा दर्जा बदलला नसता तर पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-काश्मीरमधील लोकांनी काश्मीरमध्ये सामील होण्यासाठी निदर्शने केली असती. त्यांनी असेही म्हटले की, त्या प्रदेशातील प्रतिनिधींसाठी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जागा राखीव आहेत. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, त्यांनी जम्मू-काश्मीरकडून घेतलेले अधिकार परत मिळविण्याची मागणी केली आणि NEET, NET आणि JEE सारख्या केंद्रीकृत परीक्षांवर टीका केली ज्या प्रवेशात राज्यांची भूमिका कमी करतात.

या भाषणातून दोन सोप्या पण निराधार कथा सुचवल्या जातात: की पाकव्याप्त काश्मीरमधील अशांतता लवकरच पुनर्एकीकरणाची मागणी सिद्ध करते, किंवा प्रत्येक राष्ट्रीय परीक्षा संघराज्यवाद नष्ट करते. अब्दुल्ला यांनी राजकीय दावे केले, अंदाज किंवा कायदेशीर निष्कर्ष नाही. व्यवहारी कसोटी ही आहे की केंद्र सरकार राज्याचा दर्जा पुनर्स्थापित करते की नाही आणि राज्ये प्रवेश, भरती आणि सार्वजनिक विश्वासात मोजण्याजोगे फायदे दाखवू शकतात की नाही. तोपर्यंत, पुनर्एकीकरणाची सूचना आणि संघराज्यवादाचा युक्तिवाद दोन्हीही घोषणांऐवजी छाननीस पात्र आहेत.
स्रोत (६): greaterkashmir.com, greaterkashmir.com (२), greaterkashmir.com (३), hindustantimes.com, timesofindia.indiatimes.com, thehindu.com
ही कथा वरील ६ स्रोतांवरून AI द्वारे संश्लेषित करण्यात आली आहे.
अद्यतनित: ही कथा आता ६ स्रोतांवर आधारित आहे.