
General counsels of multinational companies are growing wary of arbitration in India due to rising costs, delays and unpredictability, according to a Barandbench.com analysis. The article argues that arbitration is not dead…
Barandbench.com च्या विश्लेषणानुसार वाढता खर्च, विलंब आणि अनिश्चिततेमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जनरल काऊन्सेल्स भारतातील लवाद प्रक्रियेबाबत साशंक बनले आहेत. हा लेख असा युक्तिवाद करतो की लवाद प्रक्रिया संपलेली नाही तर ती एका वळणावर आहे. तसेच तिची परिणामकारकता कमी करणाऱ्या संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक आव्हानांचा सामना करत आहे. लेख यशाचे तीन आधारस्तंभ अधोरेखित करतो. त्यामध्ये लवाद कलमात गुंतवणूक करणे, लवादाची निवड काळजीपूर्वक करणे आणि विवाद निवारण आराखडा तयार करणे यांचा समावेश आहे. सिंगापूर आणि लंडनसारख्या प्रगत केंद्रांमध्येही अशीच टीका केली जाते पण त्यांनी सुधारणा करून प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे चर्चा लवाद प्रक्रिया सोडून देण्यापेक्षा तिच्यातील त्रुटी शोधण्यावर केंद्रित झाली पाहिजे.
लवाद प्रक्रिया संपली आहे ही भीतीदायक ओरड चुकीची आहे कारण प्रत्येक लवाद केंद्राला अशाच तक्रारींचा सामना करावा लागतो. लवादामुळे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा जादुई उपाय मिळेल हा दृष्टिकोन देखील चुकीचा आहे कारण त्यात इन-हाऊस टीमने केलेल्या खराब मसुद्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. भारतीय जनरल काऊन्सेल्सनी लवाद कलमांकडे केवळ औपचारिक मजकूर म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. खरी कसोटी ही आहे की पुढील वर्षात कॉर्पोरेट करारांमध्ये खास तयार केलेले विवाद निवारण कलमे दिसतील की केवळ कॉपी-पेस्ट केलेले काम दिसेल.
स्त्रोत: barandbench.com
ही बातमी वरील लिंक केलेल्या स्त्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.