
The government has for the first time fixed maximum LPG production targets for 21 public and private refineries and upstream companies to build a domestic buffer after the West Asia conflict exposed…
सरकारने पहिल्यांदाच 21 रिफायनरी आणि अपस्ट्रीम कंपन्यांसाठी दररोज 63,810 टन एलपीजी उत्पादनाचे जास्तीत जास्त उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. जामनगर येथील रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या देशांतर्गत रिफायनरीला 18,000 टनांचा सर्वात मोठा कोटा मिळाला आहे. पुरवठा खोळंबल्यावरच उत्पादन मर्यादा लागू केल्या जातील.
ही कारवाई वेस्ट आशिया संकटानंतर करण्यात आली आहे, जेव्हा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझच्या नाकाबंदीमुळे आयात विस्कळीत झाली होती. भारत आपल्या एलपीजी गरजांपैकी 64 टक्क्यांहून अधिक आयातीवर अवलंबून आहे. आणीबाणीच्या काळात, सरकारने रिफायनरींना उत्पादन वाढवण्याचे, औद्योगिक वापरकर्त्यांना पुरवठा कमी करण्याचे, आणि नागरिकांना पाइप्ड गॅसवर स्विच करण्यास प्रोत्साहित करण्याचे आदेश दिले होते. देशांतर्गत उत्पादन दररोज 55,000 टनांपर्यंत वाढवण्यात आले होते, पण पुरवठा सुधारल्यानंतर आदेश मागे घेण्यात आले.
नवीन फ्रेमवर्कनुसार, कंपन्यांना एलपीजी साठवणूक, रिकामी करणे आणि वाहतूक पायाभूत सुविधा राखाव्या लागतील, आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी सुधारणा कराव्या लागतील. सरकार कोणत्याही वेळी पुरेसा पुरवठा आणि योग्य किंमती सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च उत्पादनाचा आदेश देऊ शकते. उत्पादन वेळापत्रक दर सहा महिन्यांनी पुनरावलोकन केले जाईल.
स्रोत: newindianexpress.com
ही कथा वरील स्रोतावरून एआयद्वारे संश्लेषित केली गेली आहे.