बढतीसाठी केवळ पात्रता पुरेशी नाही: मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ग्रंथालय विभागातील अधीक्षकांना जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी म्हणून बढती देण्याचे निर्देश देणारा एकल न्यायमूर्तीचा आदेश रद्द केला आहे. खंडपीठाने निर्णय दिला की केवळ आवश्यक पात्रता असणे ही बढतीचा दावा करण्यासाठी आधार ठरत नाही, आणि अशी दिशा मागणारी याचिका ग्राह्य धरता येत नाही.

न्यायालय ग्रंथपाल, अधीक्षक, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि सार्वजनिक ग्रंथालय संचालक यांनी दाखल केलेल्या अपीलांच्या गटावर सुनावणी करत होते. ऑक्टोबर २०२४ मधील एकल न्यायमूर्तीच्या आदेशात अधीक्षक पात्र असून त्यांना बढतीसाठी ग्रेड-१ ग्रंथपालांशी समतुल्य मानले पाहिजे असे म्हटले होते. खंडपीठाने डिसेंबर २०२५ मधील तात्पुरत्या नियमांमधील सरकारी दुरुस्तीला देखील कायम ठेवले, ज्यात फक्त ग्रेड-१ ग्रंथपाल आणि ग्रंथालय निरीक्षकांना तसेच विशिष्ट इतर पदांवरून प्रतिनियुक्तीद्वारे बढतीची तरतूद आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की बढती हा वैधानिक हक्क नाही. दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका मदुराई खंडपीठाने यापूर्वीच फेटाळली होती.