
Prime Minister Narendra Modi on August 15 urged all political parties to support the swift implementation of 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies. Speaking from the…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट रोजी सर्व राजकीय पक्षांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण त्वरित लागू करण्यास पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी म्हटले की, पक्ष या निर्णयाचे श्रेय घेऊ शकतात, परंतु महिलांना त्यांचा “योग्य हक्क” मिळाला पाहिजे.

मोदींनी संसदेने मंजूर केलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमाचा संदर्भ देत पंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमधील महिलांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख केला. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, राजकीय वाद आणि सीमांकनाच्या मुद्द्यामुळे हे आरक्षण रखडले आहे. इंडिया टुडेने म्हटले आहे की, मोदींनी या आरक्षणाला “काळाची गरज” म्हटले असून ते पक्षीय राजकारणात अडकले आहे.
सोपी कथा अशी आहे की एका आवाहनाने प्रतिनिधित्व मिळू शकते, तर विरोधी सोपा दावा असा आहे की हे आरक्षण हे केवळ एक राजकीय घोषणापत्र आहे. दोन्ही अपुरे आहेत. खरी परीक्षा कायदेशीर आणि निवडणूकीच्या पायऱ्यांमध्ये आहे ज्या ठरवतील की जागा कधी राखीव होतील, सीमांकन कसे होईल आणि पक्ष राखीव मतदारसंघाबाहेर महिलांना उमेदवारी देतात की नाही. संसदेने हा कायदा पारित करणे हा एक मैलाचा दगड होता, परंतु अंमलबजावणी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये प्रत्यक्षात निवडून आलेल्या महिलांच्या संख्येने मोजली जाईल.
स्रोत (४): indiatvnews.com, indiatoday.in, timesnownews.com, thehindu.com
ही बातमी वरील ४ स्रोतांमधून AI द्वारे संश्लेषित केली गेली आहे.
अद्यतनित: या बातमीत आता ४ स्रोतांचा समावेश आहे.