
Prime Minister Narendra Modi urged all political parties to support 33% reservation for women in the Lok Sabha and state assemblies during his Independence Day address from the Red Fort. He said…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात सर्व राजकीय पक्षांना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणास पाठबळ देण्याचं आवाहन केलं. हा प्रश्न गेली ४० वर्षं राजकीय वादात अडकल्याचं सांगत त्यांनी पक्षांना ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ लागू करण्यासाठी मदत करण्याचं आवाहन केलं.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या आवाहनाला ‘अप्रामाणिक खेळी’ म्हटलं. त्यांनी सांगितलं की सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने सर्वानुमते हा कायदा मंजूर केला होता पण सरकारने त्याची अंमलबजावणी लांबवली. पीटीआयच्या हवाल्याने रेडिफने वृत्त दिलं आहे की, आरक्षणाचा मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंध जोडणारा एक वेगळा घटना (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमतासाठी आवश्यक २९८ मतं मिळवू शकलं नाही आणि ते पराभूत झालं.
सोपी राजकीय कथा अशी आहे की एक बाजू महिला प्रतिनिधित्वाला पाठबळ देते आणि दुसरी बाजू ते रोखते. पण नोंदी एवढ्या स्वच्छ नाहीत. संसदेने २०२३ चा कायदा मंजूर केला, पण त्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचनेवर अवलंबून आहे, तर नंतरची दुरुस्ती विधेयक आवश्यक संख्या गाठू शकलं नाही. खरी परीक्षा ही नव्हे की दुसरं स्वातंत्र्यदिनाचं आवाहन किंवा आरोप. ती ही आहे की सरकार ३३ टक्के आरक्षणासाठी मतं जमवू शकतं का आणि स्पष्ट वेळापत्रक देऊ शकतं का.
स्रोत (३): deccanherald.com, newindianexpress.com, rediff.com
वर सूचीबद्ध केलेल्या ३ स्रोतांकडून एआयद्वारे ही बातमी संश्लेषित करण्यात आली आहे.
अद्ययावत: या बातमीत आता ३ स्रोत वापरण्यात आले आहेत.