
The Supreme Court has ruled that married and gainfully employed children are entitled to seek compensation as legal representatives under the Motor Vehicles Act, even without financial dependency on the deceased parent.…
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत विवाहित आणि नोकरी करणारी मुलेही मृत पालकावर आर्थिक अवलंबित्व नसतानाही कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून नुकसानभरपाईचा दावा करू शकतात. न्यायमूर्ती एन. कोटीस्वर सिंग आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, मोटार अपघातात मृत्यू झाल्यास प्रत्येक कायदेशीर प्रतिनिधीला विविध शीर्षकांखाली नुकसानभरपाईचा हक्क आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संघर्ष म्हणजे फक्त पती-पत्नीच्या नुकसानापुरता मर्यादित नसून त्यात पालक आणि अपत्य संघर्षाचाही समावेश होतो. 2012 मध्ये हैदराबादमधील एका अपघातात शेख जनीमिया यांचा मृत्यू झाला होता; त्यांच्या पत्नी आणि 18 ते 21 वयोगटातील तीन मुलांनी नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. लवादाने 8.44 लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली होती, जी उच्च न्यायालयाने वाढवून 11,00,672 रुपये केली; सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे बदल करत, प्रणय सेठी या पूर्वनिर्णयानुसार प्रत्येक मुलाला पालक संघर्ष म्हणून 40,000 रुपये देण्याचा आदेश दिला.
हा निकाल मंजुरी बेरा विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध बिरेंदर या पूर्वीच्या निर्णयांवर आधारित आहे, ज्यात अधोरेखित केले आहे की, दाव्याची स्थापनता मृताच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर अवलंबून असते, अवलंबित्वाच्या अभावावर नाही. स्रोत: deccanherald.com आणि livelaw.in.

स्रोत (2): deccanherald.com, livelaw.in
ही बातमी वरील 2 स्रोतांवरून AI द्वारे संश्लेषित करण्यात आली आहे.
अद्यतनित: ही बातमी आता 2 स्रोतांवर आधारित आहे.