सर्वोच्च न्यायालय कावेरी पाणी सोडण्याच्या तामिळनाडूच्या याचिकेवर सुनावणी करणार

सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी तामिळनाडूची कर्नाटककडून कावेरीचे पाणी तातडीने सोडण्याची याचिका ऐकणार आहे, असे न्यायालयाच्या कारणसूचीत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचे खंडपीठ १७ ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण हाती घेईल.

तामिळनाडूने दावा केला आहे की कर्नाटकने कावेरी पाणी नियमन समितीने (सीडब्ल्यूआरसी) २८ जुलै रोजी आदेश दिल्याप्रमाणे ३,५०० क्युसेक्स पाण्याऐवजी केवळ १५८-५५० क्युसेक्स पाणी सोडले. मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून असा युक्तिवाद केला आहे की कर्नाटकच्या जलाशयांमध्ये ३ ऑगस्टपर्यंत एकूण ७७.५३७ टीएमसी साठा होता आणि कर्नाटकने तामिळनाडूच्या हक्काचा हिस्सा म्हणून २६.९५४ टीएमसी पाणी सोडले पाहिजे.

कावेरी पाणी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केवळ ४.५३६ टीएमसी पाणी वाटप केले आहे, जे तामिळनाडूच्या मते फार कमी आहे. न्यायालयाने यापूर्वी १२ ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण १७ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले होते.