मुंबई उच्च न्यायालय: बीएमसीच्या आरोग्य स्वयंसेवकांना किमान वेतन मिळण्याचा हक्क

थोडक्यात बातमी

मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) काही याचिका फेटाळल्या. यामध्ये आरोग्य स्वयंसेवकांना (सीएचव्ही) किमान वेतन कायदा १९४८ अंतर्गत किमान वेतन देण्याचे निर्देश देणाऱ्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी निरीक्षण नोंदवले की, जरी या कर्मचाऱ्यांना स्वयंसेवक म्हटले जात असले तरी, ते प्रत्यक्ष अर्थाने महापालिकेचे कर्मचारी म्हणून काम करतात. ते मोबदल्यासाठी नेमलेली कामे करतात, ठराविक वेळी ड्युटीवर हजर राहतात आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करतात.

न्यायालयाने नमूद केले की, सीएचव्ही गेल्या ३८ वर्षांपासून बीएमसीसाठी काम करत आहेत. त्या आरोग्यविषयक जनजागृती करण्याचे आणि विशेषतः झोपडपट्टी भागातील आरोग्य केंद्रांना स्थानिक लोकांशी जोडण्याचे काम करतात. पाच तासांच्या कामासाठी १४,००० रुपये मानधन दिले जात असल्याने आम्ही कायद्याच्या कक्षेत येत नाही, हा बीएमसीचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे सीएचव्हीना कायमस्वरूपी नोकरी किंवा इतर सेवा लाभांचा हक्क मिळणार नाही, तर त्यांना केवळ अधिसूचित किमान वेतन मिळण्याचा अधिकार असेल.