झिरो कमिशन मॉडेलमुळे कॅब चालकांच्या वार्षिक उत्पन्नात १.३६ लाख रुपयांची वाढ शक्य

थोडक्यात बातमी

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्सच्या (ONDC) एका नवीन अभ्यासानुसार, जर राईड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मने शून्य-कमिशन किंवा सॉफ्टवेअर-ॲज-अ-सर्व्हिस (SaaS) मॉडेल स्वीकारले, तर भारतातील कॅब चालक दरवर्षी १.३६ लाख रुपयांपर्यंत अधिक कमाई करू शकतात. ओला आणि उबरसारख्या कंपन्यांना २० ते ३० टक्के कमिशन देण्याऐवजी, चालक फक्त ठराविक सॉफ्टवेअर शुल्क भरून आपली पूर्ण कमाई स्वतःकडे ठेवू शकतील. खुल्या नेटवर्क प्रणालीमुळे लहान शहरांमधील सेवा अधिक सुधारतील, असा दावाही या अभ्यासात केला आहे.

मात्र या मॉडेलसमोर कर आकारणीचा मोठा अडथळा आहे. जीएसटी कायद्याच्या कलम ९(५) नुसार, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म प्रवाशांच्या वाहतुकीवर जीएसटी भरण्यास जबाबदार आहेत. हा नियम कमिशनवर आधारित ॲप्ससाठी बनवला आहे, जे भाड्यावर नियंत्रण ठेवतात. SaaS प्लॅटफॉर्मना चालक आणि प्रवाशांमधील व्यवहाराची माहिती नसते आणि कर्नाटकातील अग्रिम निर्णयांमध्येही विसंगती दिसून आली आहे. सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे ९० टक्के चालकांनी सांगितले की त्यांचे उत्पन्न प्लॅटफॉर्मवरील कामावर अवलंबून आहे.