
Myanmar’s military-backed government says 308,797 of the Rohingya refugees verified from Bangladesh’s list were former residents of Rakhine state and could return when security conditions improve. It had verified 426,545 of the…
म्यानमारच्या सैन्य-पाठीशी असलेल्या सरकारने म्हटले आहे की, बांगलादेशच्या यादीतून सत्यापित केलेल्या ३,०८,७९७ रोहिंग्या निर्वासित हे रखाइन राज्याचे पूर्वीचे रहिवासी आहेत आणि सुरक्षा परिस्थिती सुधारल्यास ते परत येऊ शकतात. जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत ८,२८,८२४ पैकी ४,२६,५४५ नावांचे सत्यापन केले होते. म्यानमारने म्हटले की, १,१३,५०७ लोकांचे सत्यापन करता आले नाही आणि ४,२४१ लोकांना तथाकथित दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे वर्गीकृत केले.

म्यानमारच्या २०१७ च्या सैन्य कारवाईनंतर ७,००,००० हून अधिक रोहिंग्या बांगलादेशात पळून गेले. म्यानमार आणि बांगलादेश यांनी २०१८ मध्ये मान्य केलेल्या पुनर्वसन योजना अयशस्वी झाल्या आहेत, कारण २०२१ च्या सैन्य सत्ताबदलानंतर आणि सैन्य व अराकान आर्मी यांच्यातील लढाईनंतर संघर्ष आणखी बिकट झाला आहे. परत येण्यासाठी सुरक्षित परिस्थिती अद्याप अनुपलब्ध आहे, तर शिबिरांची खराब परिस्थिती आणि कमी झालेली मदत यामुळे काही निर्वासितांना धोकादायक समुद्री प्रवासाकडे वळावे लागत आहे.
सत्यापन म्हणजे पुनर्वसन लवकरच सुरू होणार, असा दावा करणे घाईचे ठरेल. म्यानमारने कोणतेही परत येणे सुधारित सुरक्षेशी जोडले आहे, तर अराकान आर्मी आणि सैन्य रखाइनमध्ये लढतच आहेत. त्याचप्रमाणे, या घोषणेला पूर्णपणे नाकारणे म्हणजे म्यानमारने स्वत: ओळखलेल्या ३,०८,७९७ लोकांकडे दुर्लक्ष करणे होईल. खरी परीक्षा ही आहे की एक निरीक्षित प्रक्रिया नागरिकत्व, सुरक्षा आणि हालचालीचे स्वातंत्र्य हमी देऊ शकते का, केवळ यादीत नावे स्वीकारली जातात की नाही हे नव्हे.
स्रोत (२): nationalheraldindia.com, deccanchronicle.com
ही बातमी वर दिलेल्या २ स्रोतांमधून AI ने संश्लेषित केली आहे.
अद्यतनित: ही बातमी आता २ स्रोतांवर आधारित आहे.