आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना शुरू होने से राजनीतिक विवाद

द इंडियन ओपिनियन

दो नैरेटिव हावी हैं। एक का दावा है कि जाति जनगणना ही वास्तविक अभावों को मापने और आरक्षण की सीमा तय करने का एकमात्र तरीका है। वहीं दूसरा इसे चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की एक सोची-समझी चाल बताता है। दोनों पक्ष आंशिक रूप से सही हैं। भारत को नए सामाजिक-आर्थिक डेटा की सख्त जरूरत है लेकिन जाति के इर्द-गिर्द मौजूदा राजनीतिक माहौल में इस तरह की कवायद को संदेह से मुक्त होकर करना लगभग असंभव है। असली परीक्षा यह होगी कि क्या सरकार कच्चे डेटा को सार्वजनिक करती है और चुनावी बयानबाजी के बजाय इसे सबूत आधारित नीति बनाने के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लेती है। यदि आंकड़ों को गुप्त रखा गया या चयनात्मक रूप से जारी किया गया तो मंशा कुछ भी हो विश्वास खो जाएगा।