केंद्रों के अभाव में बसों के पैनिक बटन बेकार, संसदीय पैनल ने उठाया सवाल

संसदीय समिति ने पाया है कि बसों में लगे आपातकालीन अलर्ट बटन (जिनकी लागत 15-20 रुपये प्रति है) बड़े पैमाने पर अनुपयोगी रह गए हैं, क्योंकि अलर्ट संभालने के लिए कोई समर्पित प्रतिक्रिया केंद्र मौजूद नहीं हैं। बस संचालकों ने पैनल को बताया कि फिटनेस जांच के दौरान इन स्विचों के अनिवार्य परीक्षण के लिए उन्हें प्रति वाहन 2,500 से 10,000 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, संजय झा की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने इस मुद्दे की जांच की। सड़क परिवहन मंत्रालय ने पैनल को बताया कि कुछ राज्यों में यह प्रणाली आपातकालीन नंबर 112 से जुड़ी है, लेकिन बार-बार झूठे अलर्ट के कारण अन्य राज्यों ने इन बटनों को निष्क्रिय कर दिया। मंत्रालय इस प्रणाली को बहाल करना चाहता है, जबकि कई संचालक इसे समाप्त करने के पक्ष में हैं।

समिति के एक सदस्य ने अप्रभावी उपकरणों के लिए शुल्क लिए जाने की न्यायसंगतता पर सवाल उठाया और पूछा कि इसके बजाय सीसीटीवी का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने कहा कि नई बसों में कैमरे अनिवार्य किए जा रहे हैं। पैनल ने आपात बटन, कॉल सुविधा और वाहन लोकेशन ट्रैकिंग के कार्यक्रम को उन 16 राज्यों के अलावा अन्य राज्यों तक विस्तारित करने की सिफारिश की, जिन्होंने इसे पहले ही लागू कर लिया है।