फौजदारी खटल्याचा विभागीय कारवाईवर बंदी नाही; मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल

मद्रास उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध फौजदारी खटला सुरू असला तरी प्रशासकीय विभागीय कारवाई करण्यास बंदी नाही. न्या. एस. एम. सुब्रमण्यम आणि न्या. एन. सेन्थिलकुमार यांच्या खंडपीठाने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीचा एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये वन अभियांत्रिकी अधीक्षकाविरुद्धची विभागीय कारवाई एकाच पुराव्यावरून आणि साक्षीदारांमुळे पूर्वग्रहदूषित होईल, असे म्हणत रोखण्यात आली होती.

धर्मपुरी येथील अधिकारी टी. धनलक्ष्मी यांना २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार विरोधी संचालनालयाने लाच मागितल्याप्रकरणी अटक केली होती. त्यांना निलंबित करण्यात आले होते आणि ३ मार्च २०२३ रोजी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते, तर २३ मार्च २०२३ पासून विभागीय कारवाई सुरू होती. विशेष न्यायालयात (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत) त्यांचा फौजदारी खटला सुरू आहे.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, फौजदारी खटला समाजाशी असलेल्या कर्तव्याचा भंग करणाऱ्या गुन्ह्याशी संबंधित आहे, तर विभागीय चौकशी ही सार्वजनिक सेवेतील शिस्त आणि कार्यक्षमता राखण्यासाठी असते. दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू ठेवता येऊ शकतात, जोपर्यंत फौजदारी आरोपांमध्ये तथ्य आणि कायद्याचे गंभीर व गुंतागुंतीचे प्रश्न नसतील. प्रशासनाचे अपील मंजूर करण्यात आले असून आता विभागीय कारवाई पुढे सुरू राहू शकते.