
PDP president Mehbooba Mufti on August 15 urged the BJP-led Centre to reflect on whether India has fulfilled the Constitution’s vision. Speaking after the Independence Day function at Bakshi Stadium in Srinagar,…
पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांनी १५ ऑगस्ट रोजी भाजप-नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला राज्यघटनेची दृष्टी भारताने पूर्ण केली आहे का याचे चिंतन करण्याचे आवाहन केले. श्रीनगरमधील बक्षी स्टेडियम येथे स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमानंतर बोलताना, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षणाला राजकीय वाद न करता पाठिंबा देण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला.

सुश्री मुफ्ती म्हणाल्या की संसदेने २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले होते आणि आता त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेने पोशाख आणि अन्न यांसारख्या वैयक्तिक निवडीवर स्वातंत्र्य, तसेच न्याय आणि जात, पंथ किंवा रंगावर आधारित कोणताही भेदभाव न करण्याची कल्पना केली आहे, असेही त्या म्हणाल्या. ग्रेटर काश्मीर आणि द हिंदू या वृत्तपत्रांनी या टिप्पण्या प्रकाशित केल्या आहेत.
सोपे वर्णन हे आहे की हा एकतर नवीन राजकीय हल्ला आहे किंवा महिला आरक्षण रोखले जात असल्याचा पुरावा आहे. केवळ या टिप्पण्यांवरून यापैकी काहीही लागू होत नाही. विधेयक २०२३ मध्ये मंजूर झाले होते, परंतु अंमलबजावणी ही एक वेगळी प्रक्रिया आहे आणि सुश्री मुफ्ती यांची घटनात्मक टीका वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या व्यापक प्रश्नांवर आहे. उपयुक्त मोजमाप हे ठोस आहे: हे आरक्षण कधी लागू होईल आणि त्यात किती जागांचा समावेश असेल?
स्रोत (२): greaterkashmir.com, thehindu.com
ही बातमी वरील २ स्रोतांवरून AI द्वारे संश्लेषित केली गेली आहे.
अद्यतनित: ही बातमी आता २ स्रोतांवर आधारित आहे.