
NALSAR alumni have approached the Supreme Court against the Bar Council of India’s withdrawn directive asking State Bar Councils not to enrol graduates from the university’s 2026 batch. The petitions call the…
NALSAR मधील २०२६ च्या बॅचच्या पदवीधरांना नोंदणी न देण्याच्या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (BCI) मागे घेतलेल्या निर्देशांविरोधात माजी विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांमध्ये सदर परिपत्रक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले असून बीसीआयच्या कार्यकारी समितीने याला मान्यता दिली होती का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ४४१ माजी विद्यार्थ्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या एका खुल्या पत्रात असहमती व्यक्त करणे हा गुन्हा नसल्याचे म्हटले आहे. Livemint च्या अहवालानुसार, NLSIU मधील १६५ पदवीधर विद्यार्थी, ४०९ सध्याचे विद्यार्थी आणि १२८ माजी विद्यार्थ्यांनी बीसीआयने बिनशर्त माफी मागावी अशी मागणी केली आहे.

दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना निमंत्रित करण्याला काही NALSAR विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर बीसीआयने हा निर्देश जारी केला होता. बीसीआयने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आणि विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेत तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. त्यानंतर बीसीआयने आपले पत्र मागे घेतले.
दोन्ही बाजूंनी होणाऱ्या टोकाच्या दाव्यांवर संयम ठेवणे गरजेचे आहे. प्रत्येक विरोधाला न्यायव्यवस्थेवरील हल्ला म्हणणे तितकेच चुकीचे आहे जितके बीसीआयच्या मागे घेतलेल्या आदेशाला कायमस्वरूपी हुकूमशाहीचा पुरावा मानणे. खरा प्रश्न हा आहे की एखादी नियामक संस्था स्पष्ट कायदेशीर अधिकार आणि योग्य प्रक्रियेविना नोंदणी रोखू शकते का किंवा कॅम्पसमधील असहमतीची चौकशी करू शकते का. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकांवर काय भूमिका घेते आणि हे परिपत्रक कोणाच्या अधिकाराने जारी झाले होते याचा खुलासा झाल्यावरच यावर शिक्कामोर्तब होईल.
स्रोत (३): livemint.com, timesofindia.indiatimes.com, ndtv.com
ही बातमी वर दिलेल्या ३ स्रोतांचा वापर करून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.
अद्यतन: ही बातमी आता ३ स्रोतांवर आधारित आहे.