
Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah said on Saturday that if Article 370 had not been revoked in 2019, people in Pakistan-occupied Kashmir would have protested to reunite with Jammu and…
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी शनिवारी सांगितले की, 2019 मध्ये कलम 370 रद्द न केले गेले असते, तर पाकव्याप्त काश्मिरमधील लोकांनी पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये सामील होण्यासाठी निदर्शने केली असती. श्रीनगरमधील प्रमुख स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, पाकव्याप्त काश्मिरची आजची स्थिती पाहता 1947 मध्ये भारतात सामील होण्याचा निर्णय योग्य होता हे लक्षात येते.

उमर यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक शेख अब्दुल्ला आणि इतरांचा गौरव केला, ज्यांनी भारतीय सैन्याच्या आगमनापूर्वी 1947 च्या पाकिस्तानच्या आदिवासी आक्रमणाचा प्रतिकार केला. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, उमर म्हणाले की हजारो लोकांनी आपले प्राण अर्पण केले. सियासत डॉट कॉमने त्यांचे हवाले दिले की जम्मू-काश्मीरचे विशेष दर्जा आणि राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करणे हे संघराज्यवादासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की केंद्रीय एजन्सी आणि NEET आणि JEE सारख्या परीक्षांनी राज्याचे स्वायत्तत्व नष्ट केले आहे, हे अलीकडील सार्वजनिक असंतोषाशी जोडले.
उमर यांनी पुनरुच्चार केला की भारत पाकव्याप्त काश्मिरमधील रहिवाशांना स्वतःचे मानतो आणि म्हणाले की जम्मू-काश्मीर विधानसभेत त्यांच्यासाठी जागा राखीव आहेत. त्यांनी वचन दिले की त्यांचे सरकार राज्याचा दर्जा, घटनात्मक हमी आणि प्रगतीचा नवा युग पुनर्संचयित करण्यासाठी कार्य करेल. पुढील पावले या मागण्यांवर केंद्राच्या प्रतिसादावर अवलंबून आहेत.

स्रोत (2): siasat.com, timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी AI ने वरील 2 स्रोतांवरून संश्लेषित केली आहे.
अद्यतनित: ही बातमी आता 2 स्रोतांवर आधारित आहे.