
India has auctioned 98 gigawatt-hours of battery energy storage capacity, but just 8.5 GWh is operational, NDTV Profit reports. The gap points to weak execution despite policies designed to support battery energy…
भारताने ९८ गिगावॉट-तास बॅटरी ऊर्जा साठवणूक क्षमतेचा लिलाव केला असला तरी प्रत्यक्षात केवळ ८.५ गिगावॉट-तास क्षमता कार्यान्वित असल्याचे एनडीटीव्ही प्रॉफिटने म्हटले आहे. बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालींना पाठबळ देणारी धोरणे असूनही अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे ही तफावत दिसून येत आहे.
एनडीटीव्ही प्रॉफिटच्या मते मर्यादित देशांतर्गत उत्पादन आयातीवरील अवलंबित्व आणि वीज ग्रीडमधील अस्थिरता यामुळे ही कमतरता निर्माण झाली आहे. ही आकडेवारी स्पष्ट करते की साठवणूक क्षमता प्रदान करण्याचे काम वेगाने झाले असले तरी प्रत्यक्षात प्रकल्प उभारणी आणि कार्यान्वित करण्याचे काम संथ आहे. हे धोरणात्मक आराखडे आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील अंमलबजावणीमधील अंतर अधोरेखित करते.
केवळ लिलाव झाले म्हणजे भारत साठवणूक आधारित ऊर्जा प्रणालीसाठी सज्ज झाला आहे असे मानणे सोपे आहे. तसेच धोरण पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. उपलब्ध आकडेवारीनुसार समस्या मर्यादित आहे. क्षमता बहाल करण्यात आली आहे पण प्रत्यक्ष वितरण मागे पडले आहे. देशांतर्गत उत्पादन आयात आणि ग्रीडची विश्वासार्हता यावरच हे अंतर कमी होईल की नाही हे अवलंबून असेल. पुढील काळात ९८ गिगावॉट-तास पैकी किती क्षमता प्रत्यक्षात कार्यरत होते आणि कधी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
स्त्रोत: ndtvprofit.com
ही बातमी वरील लिंक केलेल्या स्त्रोतावरून एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.