
A parliamentary panel has flagged the slow pace of digitisation under the Gyan Bharatam Mission, which aims to digitise one crore manuscripts by 2030. Only 7.5 lakh texts have been digitised so…
ज्ञान भारतम मिशन अंतर्गत २०३० पर्यंत एक कोटी पांडुलिप्यांचे डिजिटलायझेशन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, या प्रक्रियेचा वेग अत्यंत संथ असल्याचे संसदीय समितीने या आठवड्यात राज्यसभेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. आतापर्यंत केवळ ७.५ लाख हस्तलिखितांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण झाले आहे.
अहवालानुसार, सध्या दरमहा ३३,००० पांडुलिप्यांचे डिजिटलायझेशन होत आहे, जे दीड लाखांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत खूप कमी आहे. समितीने कामाचा वेग वाढवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग आणि यंत्रसामग्रीचा वापर करण्याचे सुचवले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च २०२४-२५ मधील ३.५ कोटी रुपयांवरून २०२६-२७ मध्ये ६० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. नवीन निधी मागण्यापूर्वी उपलब्ध निधीचा पूर्ण वापर करावा, असा सल्लाही समितीने दिला आहे.
ज्ञान भारतम मिशनला सुरुवात होऊन अवघे एक वर्ष झाले असल्याने या मोहिमेला अपयशी ठरवणे घाईचे ठरेल. मात्र, तीन वर्षांत खर्चात झालेली १७ पट वाढ ही चिंतेची बाब आहे. प्रक्रियेत सुधारणा करण्याऐवजी केवळ पैशांचा ओघ वाढवल्यास परिणाम बदलणार नाहीत, हे समितीचे निरीक्षण योग्य आहे. मंत्रालय एआय आणि नागरिक सहभागासारख्या पर्यायांचा अवलंब करणार की दरवर्षी केवळ जास्तीचा निधी मागत राहणार, हीच खरी कसोटी आहे.
स्त्रोत: thehindu.com
ही बातमी एआयद्वारे वरील स्त्रोताचा आधार घेऊन तयार करण्यात आली आहे.