
The Telangana State Consumer Disputes Redressal Commission has directed Tata AIA Life Insurance to honour a Rs 1 crore death claim it had rejected for alleged non-disclosure. The policyholder, Ramdas Vislavath, a…
तेलंगणा राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने टाटा एआयए लाइफ इन्शुरन्सला १ कोटी रुपयांचा मृत्यू दावा मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कथित माहिती न उघड केल्यामुळे हा दावा नाकारण्यात आला होता. पॉलिसीधारक रामदास विस्लावथ, निवृत्त केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षक, यांचा मे २०२१ मध्ये कोविड-१९ ने मृत्यू झाला होता. त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी संपूर्ण रक्षा विमा पॉलिसी घेतली होती. विमा कंपनीने असा युक्तिवाद केला की विस्लावथ यांनी आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने वैद्यकीय कारणास्तव त्यांचा १ कोटी रुपयांचा मागील प्रस्ताव स्थगित केल्याची माहिती उघड केली नाही.
आयोगाने विमा कंपनीचे अपील फेटाळले, हे लक्षात घेऊन की टाटा एआयए विस्लावथ यांनी जाणूनबुजून माहिती लपविल्याचे सिद्ध करू शकले नाही. पॉलिसी जारी करण्यापूर्वी विमा कंपनीने स्वतःची वैद्यकीय तपासणी केली होती, असेही आयोगाने नमूद केले. जिल्हा आयोगाचे आदेश कायम आहेत: टाटा एआयएने जानेवारी २०२२ पासून ९ टक्के वार्षिक व्याजासह दावा, ५०,००० रुपये नुकसानभरपाई आणि १०,००० रुपये कायदेशीर खर्च अदा करणे आवश्यक आहे.
‘विमा कंपन्या निर्दयी असतात’ या नेहमीच्या कथनाचा तसेच ‘पॉलिसीधारक नेहमीच गोष्टी लपवतात’ या तितक्याच सामान्य कथनाचा येथे संघर्ष झाला. आयोगाने दोन्ही बाजूंचा विचार केला. टाटा एआयएने पॉलिसीधारकाला माहीत नसलेल्या मागील स्थगितीच्या आधारे १ कोटी रुपयांचा दावा नाकारला, तर दुसरीकडे वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर त्यांना पॉलिसी दिली. धडा प्रक्रियात्मक आहे. जेव्हा कंपनी तुमचा प्रीमियम स्वतःच्या आरोग्य तपासणीनंतर घेते, तेव्हा तुम्ही कधीही न पाहिलेल्या नोंदी वापरून नंतर आक्षेप घेऊ शकत नाही. वास्तविक परीक्षा: यामुळे विमा कंपन्यांना किती समान प्रकरणे खटला लढण्याऐवजी तडजोड करण्यास भाग पाडले जाईल?
स्रोत (२): livemint.com, livemint.com (2)
हे वृत्त वरील २ स्रोतांपासून एआयने संश्लेषित केले आहे.
अद्यतनित: या कथेमध्ये आता २ स्रोतांचा समावेश आहे.