
The Allahabad High Court has taken suo motu cognizance of a report on more than 200 students and their parents walking 5 km to protest the lack of a proper road to…
हमीरपूरमधील चांदूपूर गावात शाळेला जाण्यासाठी रस्ता नसल्याच्या निषेधार्थ २०० हून अधिक विद्यार्थी आणि पालकांनी ५ किलोमीटर पायी मोर्चा काढला होता. या वृत्ताची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भन्साळी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या या मोर्चातून त्यांच्या समस्यांचे गांभीर्य स्पष्ट होत असल्याचे नमूद करत उत्तर प्रदेश सरकारचे विविध विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.

लाईव्हलॉच्या वृत्तानुसार सुमारे दीड किलोमीटरचा रस्ता अत्यंत खराब अवस्थेत आहे. यासाठी १.८१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असला तरी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि अर्थसंकल्पीय मंजुरीअभावी काम प्रलंबित आहे. न्यायालयाने याबाबतच्या उपाययोजनांचा अहवाल मागितला असून पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ठेवली आहे.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे प्रशासकीय उदासीनतेचे प्रतीक आहे आणि दुसरीकडे हा प्रश्न केवळ कागदोपत्री कामे पूर्ण न झाल्याचा आहे असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र हे दोन्ही दृष्टिकोन व्यावहारिक समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात. पावसाळ्यात वापरायोग्य नसलेला रस्ता मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य सेवेपर्यंत पोहोचणे कठीण करतो मग त्यासाठी कोणताही विभाग जबाबदार असो. वन विभागाची परवानगी आणि निधीच्या मंजुरीबाबत न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत स्पष्ट उत्तर मिळायला हवे. प्रस्तावित १.८१ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रत्यक्ष रस्ता तयार होतो का हीच खरी कसोटी असेल.
स्रोत: livelaw.in
ही बातमी वर दिलेल्या लिंकवरील मूळ वृत्ताचा आधार घेऊन एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.