इराणसोबतच्या संघर्षा हाताळण्यावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर आखाती देशांची नाराजी

इराणसोबतच्या युद्धात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हाताळलेल्या परिस्थितीवरून आखाती देशांतील अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे तीन आखाती अधिकारी आणि एका माजी अमेरिकन राजदूतांनी द वॉशिंग्टन पोस्टला सांगितले. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, कुवेत आणि बहरीन या देशांमध्ये नाराजी वाढत आहे. फेब्रुवारीमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर वॉशिंग्टनबद्दलची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक चीड असल्याचे एका आखाती अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. ट्रम्प यांनी हे युद्ध सुरू केले आणि आम्ही त्याची किंमत मोजत आहोत असे या अधिकाऱ्याने नमूद केले. काही देशांनी आपल्या भूमीवरील अमेरिकेचे मोठे लष्करी तळ ठेवणे कितपत फायदेशीर आहे यावर चर्चा सुरू केली आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या घडीला मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.

या संघर्षामुळे आखाती देशांनी सुरक्षा भागीदारीत वैविध्य आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तानने गेल्या आठवड्यात केलेल्या परस्पर संरक्षण कराराला एका वरिष्ठ युरोपियन अधिकाऱ्याने अमेरिकेला दिलेला इशारा असल्याचे म्हटले आहे. यावर व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने प्रत्युत्तर देताना म्हटले की ट्रम्प यांचे सर्व आखाती भागीदारांशी अत्यंत उत्तम संबंध आहेत आणि इराण पूर्वीपेक्षा अधिक एकाकी पडला आहे. युरेशिया ग्रुपचे फिरास मक्सद यांच्या मते, ट्रम्प यांचे इराणविषयक धोरण या भागात अनेकदा विसंगत आणि अनपेक्षित मानले जाते. सौदी अरेबियाला इराणच्या पाठिंब्या असलेल्या हुथी बंडखोरांकडून आपल्या ऊर्जा प्रकल्प आणि लाल समुद्रातील जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा मोठा फटका बसला आहे.

युद्धाबाबत आखाती देशांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. ओमानने सुरुवातीपासूनच या युद्धाला विरोध केला होता, तर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहरीनने सुरुवातीला पाठिंबा दिला होता. अमिरातीच्या सैन्याने इराणमधील लक्ष्यांवर अनेक हल्ले केले आहेत, तर सौदी सैन्याने इराक मधील इराण समर्थित गटांवर हल्ले केले आहेत. कुवेत विद्यापीठाचे बद्र अल-सैफ यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांच्या विसंगत धोरणांमुळे आखाती सरकारे चिंतेत आहेत. जून महिन्यात झालेल्या अमेरिका-इराण सामंजस्य करारात इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांसारख्या आखाती देशांच्या चिंतेच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. कुवेत आणि इराक मधील अमेरिकेचे माजी राजदूत डग्लस सिलिमन यांनी सांगितले की, आपल्यालाही प्रादेशिक नेत्यांकडून वॉशिंग्टनबद्दलची नाराजी ऐकायला मिळाली आहे.