
Minister Shivraj Tangadagi said Karnataka's five guarantee schemes, costing over Rs 50,000 crore annually and Rs 1.34 lakh crore so far, have become a model for other states and helped vulnerable sections…
कर्नाटकच्या पाच गॅरंटी योजनांवर दरवर्षी ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च होत असून आजवर एकूण १.३४ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या योजना इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरल्या आहेत आणि त्यामुळे गरजू घटकांना सन्मानाने जगता येत आहे असे मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी सांगितले. द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार ते कोप्पळ येथे ८० व्या स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात बोलत होते.
श्री. तंगडगी यांनी असेही म्हटले की २०२८ मध्ये डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येईल. सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीतून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सूट दिली जाणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनांना आधी विरोध करणाऱ्या भाजपने आता स्वतःच्या राज्यांमध्ये त्यांचे अनुकरण केल्याबद्दल त्यांनी टीका केली.
कर्नाटकच्या गॅरंटी योजनांवरून सुरू असलेले दावे प्रतिदावे मूळ मुद्द्याला बगल देत आहेत. कर्जबाजारी न होता कोणतीही राज्य सरकारे इतका मोठा खर्च दीर्घकाळ सहन करू शकतील का? काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी आता अशाच स्वरूपाच्या आर्थिक योजनांवर भर दिल्याने वैचारिक फरक पुसट झाला आहे. कर्नाटकचे राजकोषीय तूट किती आहे आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता प्रत्यक्षात कशी होते हे पुढील अर्थसंकल्पातूनच समोर येईल. मतदारांनी घोषणांकडे नाही तर आकडेवारीकडे लक्ष दिले पाहिजे.
स्त्रोत: thehindu.com
ही बातमी वर दिलेल्या स्त्रोताच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.