
The Patna High Court has held that merely being the lowest or sole bidder does not give a vested right to a contract until the competent authority issues a Letter of Acceptance.…
सक्षम प्राधिकरणाकडून स्वीकृतीचे पत्र मिळेपर्यंत केवळ सर्वात कमी किंवा एकमेव बोली लावली म्हणजे कंत्राटावर हक्क मिळत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की बोली लावणाऱ्याचा अधिकार फक्त त्याच्या बोलीचा निष्पक्ष आणि मनमानी नसावा अशा पद्धतीने विचार व्हावा इतकाच असतो. बिहार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (BUIDCo) बोधगया येथील पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या प्रकल्पाची निविदा रद्द केली होती, जरी याचिकाकर्ता दोनदा एकमेव बोली लावणारा होता. या प्रकरणात न्यायालयाने रद्द करण्यामागे कोणताही दुर्भावनापूर्ण हेतू नसल्याचे नमूद करत BUIDCo चा नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला.

सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला आपोआप कंत्राट मिळते हा समज कायदेशीररित्या चुकीचा आहे. सरकारने निविदा प्रक्रिया आपल्या वास्तविक गरजांनुसार राबवणे आवश्यक आहे, कोणत्याही त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून केवळ एकमेव बोली लावणाऱ्याला कंत्राट देणे हे कर्तव्य नाही, हे पाटणा उच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. या प्रकरणात संचालन आणि देखभाल कलमाचा अभाव ही एक मोठी त्रुटी होती. निविदा रद्द करण्यामागे मनमानी कारभार आहे की वास्तविक प्रशासकीय गरज, ही खरी कसोटी आहे. निविदा प्रक्रिया अधिक सक्षम होईपर्यंत न्यायालयांना अशा रद्द करण्याच्या प्रकरणांचा सामना किती काळ करावा लागेल?
स्रोत: livelaw.in
ही बातमी वरील लिंकमधील माहितीच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.