जुबली हिल्स की सैकड़ों संपत्तियां प्रतिबंधित सूची में, सीएम आवास भी शामिल

हैदराबाद के उच्च-स्तरीय इलाके जुबली हिल्स में सैकड़ों संपत्तियों को, जिनमें मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के रोड नंबर 44 पर स्थित आवास के पास की संपत्तियां भी शामिल हैं, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है। 22-ए संपत्तियों के नाम से जानी जाने वाली यह सूची बिक्री, हस्तांतरण या बंधक को रोकती है, जिसमें सरकार का दावा है कि यह जमीन सीलिंग भूमि है। निवासी अपनी संपत्तियों को सूची से हटवाने के लिए राजस्व विभाग से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद जिले ने अभी तक कोई संशोधित सूची प्रस्तुत नहीं की है या अन्य जिलों की तरह ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं की है।

जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को 1970 और 1980 के दशक में सरकार द्वारा 1,398 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें से कुछ जमीन सोसायटियों को दी गई थी। वर्तमान में, सर्वे नंबर 403/1, 120 और 102/1 में लगभग 1,100 एकड़ में 3,035 प्लॉट मौजूद हैं। सूत्रों का कहना है कि लगभग 10% प्लॉट, यानी करीब 300, प्रभावित हैं, विशेष रूप से वे जो 1,200 वर्ग गज से अधिक हैं, जो 2008 में शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम के निरस्त होने से पहले सीलिंग सीमा थी। संपत्ति मालिकों को लेन-देन करने के लिए हैदराबाद कलेक्टर से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

शाइकपेट तहसीलदार ने पुष्टि की कि 22-ए सूची संशोधन के अधीन है और सरकारी दावों के कारण जुबली हिल्स और शाइकपेट मंडल में कुछ सर्वे नंबर प्रतिबंध के अधीन हैं। रजिस्ट्रीकरण विभाग प्रभावित मालिकों को कलेक्टर से एनओसी लेने की सलाह दे रहा है, लेकिन प्रकाशित सूची के अभाव में कई लोगों को अपनी संपत्ति की स्थिति का पता तभी चलता है जब वे सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में जाते हैं।