
Prime Minister Narendra Modi announced a Rs 1 lakh crore Innovation Fund and urged young Indians to bring forward ideas, while addressing the nation on Independence Day. He said more than 2.5…
स्वातंत्र्यदिनी देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ लाख कोटी रुपयांच्या नावीन्यपूर्ण संशोधन निधीची घोषणा केली आणि भारतीय तरुणांना नवनवीन कल्पना पुढे आणण्याचे आवाहन केले. स्टार्टअप इंडिया मोहिमेअंतर्गत अडीच लाखांहून अधिक स्टार्टअप्स नोंदणीकृत झाले असून ते रोजगार निर्मिती करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

द हिंदू बिझनेसलाईन आणि रेडिफच्या वृत्तानुसार, या संशोधन आणि विकास निधीचा कॉर्पस सहा वर्षांसाठी १ लाख कोटी रुपये इतका असेल. डीप-टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, ऊर्जा सुरक्षा आणि हवामान कृती यांसारख्या क्षेत्रांत खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे या निधीचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल इंडिया, परवडणारा डेटा आणि स्किल इंडिया हे संधी निर्माण करणारे घटक असल्याचेही मोदींनी नमूद केले. सध्या स्टार्टअप्ससाठी फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना आणि स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना यांसारख्या माध्यमातून मदत दिली जात आहे.
मोठ्या निधीमुळे सर्वच कल्पना यशस्वी कंपन्यांमध्ये रूपांतरित होतील, असे समजणे चुकीचे आहे. केवळ निधीची घोषणा करणे म्हणजे यश नाही, हे तितकेच खरे आहे. परंतु, सरकारकडे २.५ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत स्टार्टअप्सची आकडेवारी उपलब्ध असताना या उपक्रमाला केवळ घोषणाबाजी म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. खासगी भांडवल आश्वासक कंपन्यांपर्यंत किती पोहोचते, मदतीची मंजुरी किती वेगाने मिळते आणि किती स्टार्टअप्स दीर्घकाळ तग धरून रोजगार निर्मिती करतात, ही खरी कसोटी आहे. हे परिणाम हेरूनच या निधीचे खरे यश ठरेल. हा निधी दरवर्षी वितरणाची आणि रोजगार निर्मितीची आकडेवारी जाहीर करेल का?
स्रोत (२): thehindubusinessline.com, rediff.com
ही बातमी वरील दोन स्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.
अद्यतन: ही बातमी आता २ स्रोतांवर आधारित आहे.