आयकर सेटलमेंटसाठी १८ महिन्यांचा कालावधी बंधनकारक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आयकर कायद्याच्या कलम 245D(4A)(iii) अंतर्गत सेटलमेंट अर्ज निकाली काढण्यासाठी दिलेला १८ महिन्यांचा कालावधी मार्गदर्शक नसून बंधनकारक आहे. तसेच, हा कालावधी संपल्यानंतर मध्यवर्ती सेटलमेंट मंडळाने (Interim Board for Settlement) दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला.

हा खटला एम/एस बी.एल. अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेडशी संबंधित होता. या कंपनीने २३ मार्च २०२१ रोजी सेटलमेंट अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज प्रथम मध्यवर्ती सेटलमेंट मंडळ-३, दिल्ली यांच्याकडे होता; नंतर १३ जून २०२२ रोजी तो चेन्नई मंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. चेन्नई मंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी हा अर्ज फेटाळला; पण दिल्ली मंडळाने प्रथम या अर्जावर कारवाई केली त्या तारखेपासून १८ महिन्यांचा कालावधी यापूर्वीच संपला होता.

न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अभिषेक कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने आरएनएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड प्रकरणातील कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अनुसरला. त्या निर्णयात मुदत बंधनकारक असल्याचे सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले की, १८ महिन्यांनंतर दिलेला आदेश कालबाह्य झालेला असतो आणि तो शून्य असतो. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२३ चा आदेश आणि त्यानंतरचा सुधारणा आदेश रद्द करण्यात आला; परंतु न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, या प्रक्रिया आता कलम 245HA अंतर्गत बाद होतात का याबाबत त्यांनी निर्णय दिलेला नाही.