
Delhi’s Master Plan 2047 proposes congestion pricing in high-traffic zones, alongside dynamic parking charges and restrictions on public parking. The DDA approved the plan on August 12 and sent it to the…
दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) 12 ऑगस्ट रोजी मास्टर प्लॅन 2047 (MPD-2047) मंजूर केला. यामध्ये पहिल्यांदाच ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट नोड्स, वॉल्ड सिटी हेरिटेज झोन आणि मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर यांसारख्या जास्त रहदारीच्या भागात प्रवेश करणाऱ्या खाजगी वाहनांसाठी ‘कंजेशन प्रायसिंग’ (गर्दी शुल्क) आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्लॅन मजल्यांचे प्रमाण (फ्लोर एरिया रेशिओ) वाढवून आणि अनेक श्रेणींमध्ये उंचीवरील निर्बंध काढून शहराच्या उभ्या विस्तारावर भर देतो. मात्र, ‘कंजेशन प्रायसिंग’ लागू करण्यासाठी दिल्ली सरकारला धोरण तयार करावे लागेल आणि वाहतूक विभाग, वाहतूक पोलीस व रस्ते मालक संस्था यांच्यात समन्वय साधावा लागेल. हा मास्टर प्लॅन अंतिम अधिसूचनेसाठी केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. शहरी नियोजक सारिका पांडा भट्ट यांच्या मते, कनॉट प्लेस हा भाग अशा शुल्कासाठी योग्य ठरू शकतो.

दिल्लीत ‘कंजेशन प्रायसिंग’चा प्रस्ताव पहिल्यांदाच आला आहे, परंतु दिल्ली सरकारने धोरण निश्चित केल्याशिवाय आणि विविध संस्थांच्या सहमतीशिवाय हे प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. त्याचप्रमाणे, उभ्या विस्ताराला प्रोत्साहन देताना पाणी, सांडपाणी व्यवस्था आणि रस्ते यांसारख्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, अन्यथा अनियोजित वस्त्यांमध्ये गगनचुंबी इमारतींचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या दोन्ही कल्पना आशादायक वाटत असल्या तरी, केवळ अधिसूचना न काढता केंद्र आणि राज्य सरकार यांची अंमलबजावणीतील समन्वय हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.
स्त्रोत (2): hindustantimes.com, timesofindia.indiatimes.com
ही बातमी वरील दोन स्त्रोतांच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.