
India’s streets have remained a key arena for dissent since Independence, with students, farmers, workers and civil society groups protesting over governance, inequality, corruption and representation, The Economic Times reports. Its account…
स्वातंत्र्यापासून भारतभरातील रस्त्यांवर लोकशाहीचा आवाज उठवला जात असून विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि नागरी समाज गट शासन, विषमता, भ्रष्टाचार आणि प्रतिनिधित्व यांसारख्या मुद्द्यांवर आंदोलन करत असल्याचे द इकॉनॉमिक टाइम्सने म्हटले आहे. यात जेपी आंदोलन, चिपको आंदोलन, मंडल आयोग निषेध आणि अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचारविरोधी अभियान यांसारख्या प्रमुख चळवळींचा आढावा घेण्यात आला आहे.
जेपी आंदोलनामुळे आणीबाणीनंतर भारतात प्रथमच बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. चिपको आंदोलनातील वन संरक्षणाच्या मागणीमुळे १९८० मध्ये हिमालयातील हिरवी झाडे तोडण्यावर बंदी घालण्यात आली. मंडल आयोगाच्या आंदोलनाने जात, गुणवत्ता आणि प्रतिनिधित्व यांवरील चर्चेला नवे वळण दिले तर २०११ मधील लोकपाल मोहिमेने दिल्लीच्या जंतरमंतरवर मोठी गर्दी खेचली. या मालिकेतील सर्वात अलीकडील भर म्हणजे याच ठिकाणी झालेली तरुण नेतृत्वाखालील ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची निदर्शने.
रस्त्यावरील प्रत्येक आंदोलन एकतर लोकशाही वाचवते किंवा कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करते असे मानणे चुकीचे आहे. भारताचा इतिहास अधिक गुंतागुंतीचा आहे. काही आंदोलनांमुळे प्रतिनिधित्वात वाढ झाली किंवा धोरणात्मक बदल झाले तर काही आंदोलनांमुळे सामाजिक संघर्ष आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. आंदोलनाचे यश हे गर्दीच्या संख्येवर किंवा मीडियातील गोंधळावर नसून ते आंदोलन पारदर्शक चर्चा, कायदेशीर सवलती आणि शाश्वत संस्थात्मक बदलांना कितपत यशस्वी ठरते यावर मोजले पाहिजे. जंतरमंतरवरील सध्याच्या आंदोलनानंतर, कॅमेरे निघून गेल्यावर नेमकी कोणती मागणी आणि मोजण्यायोग्य परिणाम शिल्लक राहतील, हा खरा प्रश्न आहे.
स्रोत: economictimes.indiatimes.com
ही बातमी वरील लिंकच्या आधारे एआयद्वारे तयार करण्यात आली आहे.